राज्यात ८ ठिकाणी शुल्क नियामक समित्या

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील सर्व पालकांच्या व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या शुल्क नियामक समित्या ८ विभागीय ठिकाणी व एका पुनरीक्षण समितीच्या स्थापनेस शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने मान्यता दिली.राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये व संबधित शिक्षण संस्थामध्ये शाळेच्या शुल्कावरून वारंवार वाद निर्माण होत असतात. पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत मात्र ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब लागत असे. यावर कायदेशीर पद्धतीने व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम व कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ पारित केला आहे. या अधिनियमान्वये राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.